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हरियाणा में कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सैनी सरकार ने दिया एक और तोहफा, अप्रेल सैलरी में होगा धमाका 

Hayana News: हरियाणा सरकार के अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 15 मार्च को घोषणा करते हुए सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की।
 
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Haryana News: हरियाणा प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी का धार प्रतिशत बढ़कर 50% कर दिया गया है। सरकार द्वारा अब इसे अप्रैल के महीने में आने वाली सैलरी के साथ कर्मचारियों के खाते में डाल दिया जाएगा। हरियाणा के साथ-साथ देश के सरकारी कर्मचारियों पर सरकार मेहरबान होती दिखाई दे रही है।

यह बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हरियाणा प्रदेश के साथ-साथ देश के तीन अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के डीए (DA) में सरकार ने बढ़ोतरी की है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है। हरियाणा प्रदेश में 4% की बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 46% से 50% हो गया है

। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कैबिनेट बैठक के दौरान कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान किया है। बिहार में 4% बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा। सरकार की इस घोषणा का लाभ कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों को भी मिलेगा।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने हेतु की घोषणा

हरियाणा सरकार के अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 15 मार्च को घोषणा करते हुए सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की।

इस बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 40% हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि बड़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान कर्मचारियों को 1 जुलाई से किया जाएगा। इसके साथ-साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को होली पर महंगाई भत्ता बढ़ाने की सौगात दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। सरकार की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के  लगभग 4 लाख कर्मचारियों और 1 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।