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7th Pay Commission: उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की हो गई मौज, योगी सरकार ने किया महंगाई भत्ते में 16% इजाफे का बड़ा तौहफा 

7th Pay Commission: उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की हो गई मौज, योगी सरकार ने किया महंगाई भत्ते में 16% इजाफे का बड़ा तौहफा 
 
7th Pay Commission

7th Pay Commission: उतर प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ते में 16% इजाफे की घोषणा की है। योगी सरकार ने एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का फायदा प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (7th Pay Commission) में बढ़ोतरी की यह बड़ी सौगात दी है।

इसके अलावा जो राज्यकर्मी पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की गई इस वेतन संरचना में कार्यरत हैं उन्हें योगी सरकार द्वारा दी गई इस सौगात का फायदा मिलेगा।


आपको बता दें कि योगी सरकार हाल ही में छठे वेतन आयोग वाले कर्मचारियों को सौगात देते हुए महंगाई भत्ते (7th Pay Commission) में 9% की बढ़ोतरी की थी। छठे वेतन आयोग के तहत 9% की बढ़ोतरी की सौगात देने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांचवें वेतन आयोग के नौकरी पेशे से जुड़े लोगों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी बड़ा तोहफा दिया है।

सरकार ने इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी डीए में
 सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 16% इजाफे की घोषणा के बाद प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

16% बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर हुआ 443 प्रतिसत 

उत्तर प्रदेश राज्य में योगी सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (7th Pay Commission) में 16% बढ़ोतरी के साथ अब महंगाई भत्ता बढ़ाकर 443% हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव वित्त दीपी ने अधिसूचना जारी कर बताया कि योगी सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा देने के साथ-साथ राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवा के उन अधिकारीयों  को जो पांचवां और छठा वेतन ले रहे हैं, उन्हें भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने हेतु आदेश दिया है। 


सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की मौज हो गई है। योगी सरकार की इस घोषणा के बाद प्रदेश के लाखों कर्मचारी में खुशी की एक लहर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणाओं की जड़ी लगा रखी है।