Expressway News: पटना-पूर्णिया (300 किमी) और गया-बक्सर-भागलपुर (386 किमी) के इन दोनों ही एक्सप्रेस वे पर 100-100 किमी के पैच में चालू वित्त वर्ष के अंदर ही काम शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 26000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में दी।

एक्सप्रेस वे का लाभ

इन एक्सप्रेस वे के निर्माण से बिहार के विभिन्न जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे से पटना, वैशाली, बेगूसराय, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा और पूर्णिया के लोगों को फायदा होगा। वहीं, बक्सर-गया-भागलपुर एक्सप्रेस वे से बक्सर, भोजपुर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा, बांका और भागलपुर के लोगों को फायदा पहुंचेगा।

केंद्र सरकार का बिहार पर फोकस

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू के सहयोग से बनी मोदी सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बिहार पर केंद्र सरकार इस बार फोकस करने वाली है। शपथ ग्रहण में बिहार से कई सांसदों को मंत्री बनाकर यह संकेत दिया गया था। अब पहले ही बजट में केंद्र ने बिहार के लिए सौगातों की बरसात कर दी है।

अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी (वाया किशनगंज) 521 किलोमीटर और रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस वे 719 किलोमीटर की डीपीआर पर पहले से काम चल रहा है। केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल इन दोनों एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट काफी पहले ही तैयार किया गया था, लेकिन किसी कारणवश इस पर काम शुरू नहीं हो पाया। अब इन प्रोजेक्ट्स की फाइलों को बाहर निकालते हुए सड़क परिवहन विभाग से इनकी डीपीआर तलब की गई है।

भारतमाला प्रोजेक्ट और विजन 2047

भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे उत्तरप्रदेश के गोरखपुर से शुरू होकर बिहार के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका आदि जिलों से होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में खत्म होगा। इससे गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेस-वे कनेक्ट होगा, जिससे पश्चिम बंगाल से बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी।

केंद्र सरकार का यह कदम बिहार के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राज्य के लोगों को न सिर्फ बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार को मिली इन सौगातों से राज्य का विकास निश्चित रूप से तेज होगा और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाओं का लाभ मिलेगा।