PM Awas Yojana-Urban 2.0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में मध्यम वर्ग के आवास के सपने को पूरा करने के लिए बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ परिवारों को घर उपलब्ध कराये जायेंगे. इसके माध्यम से सस्ती दरों पर ऋण देने की सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

हाउसिंग सेक्टर में उछाल

इस खबर के बीच हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर रॉकेट की तरह बढ़ने लगे। इसके तहत मनराज हाउसिंग फाइनेंस, सहारा हाउसिंगफिना कॉर्पोरेशन और स्टार हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में 4-5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। वहीं, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया, रिलायंस होम फाइनेंस, रेप्को होम फाइनेंस और एएवीएएस फाइनेंसर्स के शेयरों में 1-2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

औद्योगिक कामगारों के लिए आवास सुविधा

वित्त मंत्री ने कहा कि औद्योगिक कामगारों के लिए पीपीपी मोड में डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 100 बड़े शहरों में जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं एवं सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने अगले पांच साल में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘बाजार’ के विकास में सहायता के लिए एक योजना की परिकल्पना की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ आवास

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्‍त आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्‍यक धनराशि का प्रबंध बजट में किया जा रहा है।

पुरानी आयकर व्यवस्था पर वित्त मंत्री का बयान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करने के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम यानी पुरानी आयकर व्यवस्था को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है कि इसे बंद किया जाएगा या नहीं। सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकता टैक्स प्रणाली को सरल बनाना है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी आयकर व्यवस्था के संभावित अंत के संबंध में कोई भी निर्णय गहन समीक्षा के बाद किया जाएगा।

इस नई बजट में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा आयकर व्यवस्था को सरल बनाने का है। नई कर व्यवस्था पुरानी आयकर व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। पिछले वित्त वर्ष में 8.61 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किये गये।