PM Awas Yojna: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत दो करोड़ नए घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। योजना की अवधि 2024-25 से 2028-29 तक तय की गई है।

शहरी क्षेत्रों में भी लाभान्वित होंगे लोग

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को घर खरीदने या बनाने में मदद दी जाएगी।

इस योजना को अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक जारी रखने के लिए कुल ₹3,06,137 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹2,05,856 करोड़ और राज्य हिस्से के रूप में ₹1,00,281 करोड़ शामिल हैं।

10 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ

सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिले। पुराने अधूरे मकानों को भी वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

इंट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम का भी ऐलान

सरकार ने मिडिल क्लास के लिए इंट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम का भी ऐलान किया है। यदि कोई व्यक्ति 35 लाख रुपये के घर के लिए 25 लाख रुपये का लोन लेता है, तो उसे 8 लाख रुपये के लोन पर केवल 4% ब्याज देना होगा। इस स्कीम के तहत अधिकतम ₹1.8 लाख की सब्सिडी मिल सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और शहरी 2.0 के तहत सरकार ने दो करोड़ से अधिक नए घरों के निर्माण की योजना बनाई है। यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए घर के सपने को साकार करने में मदद करेगा। इस योजना से न केवल आवास की समस्या का समाधान होगा, बल्कि करोड़ों लोगों को आर्थिक स्थिरता भी मिलेगी।