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Government Scheme: मोदी का सभी मंत्रालयों को आदेश ! तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के अंदर हरेक मंत्रालय एक एक बड़ी योजना लागू करेगा 

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी सचिवों को भेजे पत्र में यह भी कहा कि मंत्रालयों और विभागों को अपनी नीतियों और योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में संपूर्ण सरकार के नजरिये को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को कम से कम समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
 
मोदी का सभी मंत्रालयों को आदेश ! तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के अंदर हरेक मंत्रालय एक एक बड़ी योजना लागू करेगा

Government Scheme: कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी सचिवों को भेजे पत्र में यह भी कहा कि मंत्रालयों और विभागों को अपनी नीतियों और योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में संपूर्ण सरकार के नजरिये को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को कम से कम समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के शीर्ष नौकरशाहों को निर्देश दिया गया है कि वे एक-एक ऐसी प्रभावशाली परियोजनाओं की पहचान करें, जिन्हें नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में लागू किया जाएगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा कि भारत को कम से कम समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

100 दिन का एजेंडा

पत्र में कहा गया है कि मंत्रालय, विभाग जरूरी मंजूरी पाने के बाद उनके द्वारा तैयार 100 दिन के एजेंडा में कार्य बिंदुओं को लागू करने के लिए कदम उठाएंगे। सचिवों से कहा गया है कि प्रत्येक मंत्रालय और विभाग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान घोषित पंच प्रण के तहत लागू करने के लिए योजनाएं तैयार करेंगे।

पंच प्रण के तहत योजनाएं

प्रधानमंत्री के पंच प्रण के तहत लागू करने के लिए योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यह योजनाएं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान घोषित की जाएंगी।

केंद्र सरकार के इस कदम का उद्देश्य न केवल देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, बल्कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वय और कार्यक्षमता को भी बढ़ाना है। प्रभावशाली परियोजनाओं की पहचान और उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। इससे न केवल देश की विकास गति तेज होगी, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति भी मजबूत होगी।