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Government Action on illegal mining: अवैध खनन पर सरकार कसेगी शिकंजा, बनाया ये मास्टर प्लान, ड्रोन में लगेगा खास यंत्र 

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Haryana News: अवैध खनन में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

IndiaH1, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार अब हरसैक की मदद से अवैध खनन रोकने के लिए निगरानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा में सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए धांसू प्लान बनाया है। सैटेलाइट और ड्रोन से अवैध खनन की निगरानी होगी। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खान और भूविज्ञान विभाग ने हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (हरसैक) के साथ समझौता किया है।


अधिक जानकारी के लिए बता दे कि अब पंच-सरपंचों, नंबरदारों, चौकीदारों और पटवारियों की मदद से अवैध खनन पर सरकार नकेल कसेगी। 

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत है।

पराली जलाने की निगरानी के लिए एप्लीकेशन कारगर रहा है।

अवैध खनन में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

अवैध खनन के लिहाज से संवदेनशील स्थानों पर छापेमारी करने के लिए जिला कार्यालयों और खनन स्थलों पर एक स्थिर और मोबाइल पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

परिवहन विभाग समग्र ट्रैकिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी वाणिज्यिक वाहनों में जीपीएस इंस्टालेशन को अनिवार्य करने हेतु एक योजना तैयार कर रहा है।

खनन एवं भूविज्ञान महानिदेशक मंदीप सिंह बराड़ ने जीपीएस से लैस वाहनों की निगरानी पर एक तंत्र तैयार करने के लिए हरसैक के सहयोग से विभाग द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के बारे में जानकारी दी।

बैठक में बताया गया कि अवैध खनन से निपटने के लिए विभिन्न खनन स्थानों पर जियो-रेफरेंसिंग की जा रही है। और बेहतर निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे।