Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंजीकृत स्टांप विक्रेताओं द्वारा गैर-न्यायिक और न्यायिक स्टांप की बिक्री सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से स्टाम्प सेलर्स एसोसिएशन की मांगें पूरी हो गई हैं।

इस निर्णय से स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा ई-स्टाम्प गैर-न्यायिक और न्यायालय शुल्क स्टाम्प की बिक्री की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति केस कर दी जाएगी और स्टाम्प विक्रेताओं को रुपये तक मूल्यवर्ग के साथ अंकित, विशेष चिपकने वाले गैर-न्यायिक स्टाम्प बेचने की अनुमति मिल जाएगी। भी अनुमति दी जाए.

इस वृद्धि से पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं की आय में वृद्धि होगी और उनके सामने आने वाली वित्तीय कठिनाई कम होगी और जनता द्वारा उच्च मूल्य वाले कोर्ट ड्यूटी स्टाम्प की सुचारू खरीद सुनिश्चित होगी। इससे कोषागारों एवं उप-कोषागारों पर निर्भरता कम होगी।