हरियाणा शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला, HTET की बढ़ाई जाएगी वैधता
हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग HTET की वैधता बढ़ाकर बेरोजगारों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार टीजीटी पदों की भर्ती के लिए एचटेट की वैधता बढ़ाने पर विचार कर रही है। मौलिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दी है कि एडवोकेट जनरल से विभाग राय ले ले।
दरअसल, मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक डॉ. आरएस ढिल्लों ने प्रस्ताव में लिखा, '2015 से टीजीटी पदों पर चयन नहीं हुआ है, केवल 2022 में एचएसएससी की तरफ से जारी विज्ञापन को छोड़कर, जिन्हें पहले वापस लिया गया था और बाद में एचएटटे 2025 की वैधता समाप्त होने के बाद 2023 में विज्ञापित किया था।
एचएसएससी ने मुख्यमंत्री से टीजीटी एसएस के उन उम्मीदवारों के लिए, जिन्होंने 2022 के विज्ञापित पदों के लिए आवेदन किया था और 2023 के चयन के लिए मंजूरी ले ली थी मगर अदालत ने अस्वीकृति दी थी। अदालत ने नोडल विभाग (मौलिक शिक्षा) को निर्देश दिए थे कि इस मामले पर निर्णय करे। इसलिए प्रस्तावित किया जाता है कि अगर 2015 टीजीटी एसएस टीचर्स को 2023 के एचएसएससी विज्ञापन के लिए अनुमति दी जा सकती है तो उचित कार्रवाई के लिए एडवोकेट जनरल की गाइडेंस के साथ छूट देने पर विशेष तौर पर विचारित किया जा सकता है।
एडवोकेट जनरल से राय लेने के बाद लेगा अंतिम फैसला
माहनिदेशक के इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी. अनुपमा ने सहमति दी। शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा ने भी इसे मुख्यमंत्री के पास भेज दिया। मुख्यमंत्री ने 02.07.2024 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब इसके बाद विभाग एडवोकेट जनरल से राय लेने के बाद अंतिम फैसला करेगा।