हरियाणा सरकार ने HSIIDC को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये का ऋण लेने हेतु दी मंजूरी
हरियाणा प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम
(HSIIDC) द्वारा भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे के विकास, भूतपूर्व भू-स्वामियों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने और ऋणों का भुगतान करने के लिए दैनिक खचर्चा को पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपये के ऋण लेने को मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा वित्त विभाग ने स्वीकृत ऋण सीमा पर 02 प्रतिशत गारंटी शुल्क, समय पर ऋण की अदायगी और निधि उपयोग के उद्देश्य का कड़ाई से अनुपालन करने सहित कुछ नियमों एवं शर्तों के साथ अपनी सहमति प्रदान की है। नई ऋण सीमा की मंजूरी विकसित एवं प्रगतिशील हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हरियाणा पंजीकरण सह सूचीबद्धता नियम को मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में
ठेकेदारों के पंजीकरण और नामांकन के लिए नए नियम हरियाणा पंजीकरण-सह-सूचीबद्धता नियम- 2023 को मंजूरी दी गई। इन नए नियमों के तहत पंजीकृत-सह- सूचीबद्ध ठेकेदारों द्वारा बयाना रशि जमा (अरनेस्ट मनी डिपोजिट) करने से छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें व्यापार करने में भी सुगमता आएगी। हरियाणा इंजीनियरिंग वक्सं पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) का उद्देश्य ठेकेदारों के लिए पारदर्शिता और सेवाओं तक पहुंच में सुगमता लाने के लिए सिंग्ल-विंडो प्रदान करना है। हरियाणा पंजीकरण-सह- सूचीबद्धता नियम-2023 से
पंजीकरण-सह-सूचीबद्धता, नवीनीकरण, निविदाएं, कार्यों के आवंटन के संबंध में ठेकेदारों के लिए पारदर्शिता और ऑनलाइन सुविधा में सुधार होगा।