हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी होंगे अब रेगुलर, नायब सैनी सरकार ने की यह बड़ी घोषणा 

हरियाणा प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाकी है। हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को पक्का करने की तैयारी कर रही है। 

हालांकि रेगुलराइजेशन पालिसी के दो-तीन मसौदे हैं मगर इस तरह के मसौदे को अंतिम रूप देने की तैयारी है ताकि वह अदालत में भी टिक जाए। इसलिए एक मसौदा है कि जो अस्थायी कर्मचारी सरकारी विभागों, बोडौँ, निगमों और सरकार के संगठनों में कांट्रैक्ट पर लगे हुए हैं और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए हैं, उन्हें रेगुलर कर दिया जाए।

इसके लिए 10 साल, सात साल, पांच साल की सेवा में से अंतिम फैसला करना है कि कितने साल तक की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना है। 

अभी कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं और विभागों, बोडौँ, निगमों में ही कार्यरत हैं। जब पॉलिसी फाइनल होगी तो उससे पहले ऐसे कर्मचारियों बारे भी फैसला होगा। जिन पदों पर ये कर्मचारी रेगुलर होंगे, उनका डिमिनिशिंग कैडर होगा।

 अभी तक के प्रस्ताव के मुताबिक रेगुलर होने वाले कर्मचारियों को नई-पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। मगर वे 58 साल तक सेवा में बने रहेंगे। इसके अलावा एक अन्य प्रस्ताव भी है मगर अब उस पर फोकस नहीं है।