Up News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार परिवहन विभाग में बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। प्रदेशभर के 53 जिलों के एआरटीओ प्रवर्तन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस सभी एआरटीओ प्रवर्तन का सितंबर महीने का वेतन रोक दिया गया है।

इसको लेकर परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने निर्देश जारी कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) एके सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 तक प्रशमन शुल्क के निर्धारित लक्ष्य को प्रदेश के 53 जिलों में प्राप्त नहीं किया जा सका। जिसके कारण एआरटीओ (प्रवर्तन) का सितंबर महीने का वेतन रोके जाने का निर्णय मुख्यालय स्तर से लिया गया है। 

उन्होंने बताया कि मुख्यालय स्तर से लगातार निर्देश दिए जाते हैं कि प्रशमन शुल्क के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किए जाने के लिए फील्ड में तैनात अधिकारी प्रयास करें।अपर परिवहन आयुक्त ने बताया कि फील्ड में तैनात प्रवर्तन अधिकारी अपने-अपने जिलों में प्रशमन शुल्क प्राप्ति में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जोकि शासन और मुख्यालय के निर्देशों की अवहेलना है। वहीं, प्रदेश के 74 जिलों से करीब 9139.00 लाख रुपये की प्रशमन शुल्क वसूली का लक्ष्य रखा गया था, जो लक्ष्य से काफी कम रह गया है। 6228.51 लाख रुपये की ही वसूली हो पाई है। इस तरह कुल 68.15 फीसदी ही वसूली हो पाई है। इसमें हापुड़, लखनऊ, फिरोजाबाद, देवरिया, आगरा, बलरामपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़, अयोध्या और भदोही में 50 फीसदी से भी कम की वसूली हुई है। बदायूं, सीतापुर, हमीरपुर और प्रतापगढ़ जिले समेत कई ऐसे हैं, जहां लक्ष्य से कम की वसूली की गई है।