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मोदी सरकार का बड़ा ऐलान ! इन नैशनल हाइवेज पर 7,432 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे 

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के प्रोत्साहन के लिए बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर के नैशनल हाइवेज पर 7,432 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में, नैशनल हाइवेज पर 5,293 ईवी चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 12,725 हो जाएगी।
 
New Charging Stations

New Charging Stations: भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के प्रोत्साहन के लिए बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर के नैशनल हाइवेज पर 7,432 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में, नैशनल हाइवेज पर 5,293 ईवी चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 12,725 हो जाएगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि नए चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 800 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता तीन सरकारी तेल वितरण कंपनियों को प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना और ईवी उपयोग को बढ़ावा देना है।

नए चार्जिंग स्टेशन 

कुल संख्या: 7,432 चार्जिंग स्टेशन
हाइवे के किनारे: 5,833 स्टेशन
वर्तमान स्टेशन: 5,293

प्रमुख राज्य और उनके चार्जिंग स्टेशन

महाराष्ट्र        750
उत्तर प्रदेश    577
राजस्थान      482
तमिलनाडु     369
कर्नाटक       300
हरियाणा       284

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) 2024

सरकार ने ईएमपीएस स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया है, जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक लागू होगी। इस स्कीम के तहत 493.55 करोड़ रुपये के इंसेंटिव प्रदान किए जाएंगे, जिससे 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार की इस नई पहल से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण सुधार होगा। नई योजना के अंतर्गत ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि और ईएमपीएस स्कीम के माध्यम से प्रोत्साहन, दोनों ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने में सहायक होंगे। इससे न केवल ईवी उपयोगकर्ताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यावरण को भी लाभ होगा।