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यूपी वालों पर जमकर बरसेगा पैसा, राज्य में इस जगह योगी सरकार बसाएगी हजारों एकड़ में नया शहर

यूपी वालों पर जमकर बरसेगा पैसा, राज्य में इस जगह योगी सरकार बसाएगी हजारों एकड़ में नया शहर
 
उत्तर प्रदेश राज्य

उत्तर प्रदेश के लोगों पर आने वाले समय में जमकर पैसे की बरसात होने वाली है। यह बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि योगी सरकार आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश राज्य में हजारों एकड़ में एक नया शहर बसाने जा रही है। सरकार की इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी के दाम भी आसमान छुएंगे।
उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार 6000 एकड़ में नया शहर बसाने जा रही है। योगी सरकार द्वारा नया शहर बसाने की घोषणा के बाद किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। क्योंकि योगी सरकार ने नया कर बसाने हेतु 6000 एकड़ जमीन खरीदने का ऐलान किया है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गोरखपुर जिले में नया शहर बसाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नया शहर प्रोत्साहन योजना के तहत नया गोरखपुर शहर बसाने हेतु 6000 एकड़ जमीन खरीदने की। इस योजना के तहत गोरखपुर के डेढ़ सौ से अधिक किसानों ने सरकार को अपनी जमीन देने हेतु सहमति पत्र भरकर पंजीकरण भी करवा दिया है।

“नया शहर प्रोत्साहन योजना" के तहत नया गोरखपुर शहर बसाने हेतु गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने रजिस्ट्री की तैयारी किसने की जमीन की दर निर्धारित करने हेतु डीएम के अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी के साथ मीटिंग भी कर चुका है। जल्द ही यह कमेटी अपनी संपूर्ण रिपोर्ट तैयार कर अनुमोदन हेतु गोरखपुर कमिश्नर अनिल ढींगरा के पास भेजेगी। कमिश्नर अनिल ढींगरा से अनुमति मिलने के बाद किसानों की जमीनों की दरें तय हो जाएंगी और रजिस्ट्री का काम शुरू कर दिया जाएगा।

नया गोरखपुर शहर बसाने हेतु लगभग 25 गांव के किसानों की कुल 6000 एकड़ जमीन सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। आपको बता दें की मुख्य अभियंता किशन सिंह की देखरेख में चार गांव (मानीराम, रहमत नगर, सोनबरसा, बालापारा) के किसानों की 157.377 हेक्टेयर जमीन खरीदने हेतु आठ अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम बनाई गई है।

इसके अलावा अभियंता नरेंद्र कुमार की आवाज में आठ अधिकारियों, कर्मचारियों की टीम कुशीनगर रोड के तीन गांव तकिया मेदिनीपुर, माड़ापार  और कोनी के किसानों की 251.819 हेक्टेयर जमीन खरीदने हेतु किसानों की सहमति ले रही है। योगी सरकार इस जमीन के बदले किसानों को सर्किल रेट से चार गुना अधिक कीमत देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रस्ताव अनुमोदन हेतु कमिश्नर अनिल ढींगरा के पास भेजा जाएगा।