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नायब सैनी सरकारी आई एक्शन मोड में, अफसरों को जारी कर दिया है यह सख्त आदेश

Naib Saini government is in action mode, has issued this strict order to the officers
 
Naib Saini government

Naib Saini government : नायब सैनी सरकार पहली बार हरियाणा में एक्शन मोड में आती दिखाई दी है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अफसरों पर लगाम लगाने हेतु आदेश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं अब प्रदेश के लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारियों को त्वरित निर्देश देने के बाद उसका  रिव्यू भी खुद ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी पहली बार सख्त लहजे में दिखाई दिए।


उन्होंने कहा है कि अधिकारी जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय द्वारा भेजी जाने वाली शिकायत पर तुरंत कार्रवाई कर उसका समाधान करें।अब हरियाणा प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए उनकी समस्याओं का समाधान तय समय के अंदर करना अनिवार्य है।

लोगों की समस्याओं का निदान ना होने पर अधिकारियों को देना पड़ेगा जवाब 

हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उत्तर प्रदेश राज्य में होने वाली जनसभाओं में भाग लेने हेतु जाने से पहले चंडीगढ़ में कहा कि उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अब लोगों की शिकायतों पर उनके द्वारा मार्क किए जाने के बाद अगर जनता का कोई काम नहीं होता है तो उसका जवाब अधिकारी को देना पड़ेगा। अधिकारी को अब यह जवाब देना होगा कि उनके द्वारा मार्क करने के बावजूद किस कारण से शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई है।

अब मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे सीएम विंडो की समीक्षा


 आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में शुरू हुई सीएम विंडो की शुरुआत हुई थी। सीएम विंडो पर कोई भी आमजन अपनी शिकायत दे सकता है। सिम विंडो पर आम लोगों द्वारा दी गई शिकायतों पर  पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में तुरंत कार्यवाही होती थी। अब वर्तमान में मुख्यमंत्री लाइव सिंह सैनी सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों पर खुद नजर रखेंगे।

उन्होंने सीएम विंडो पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि बहुत जल्द वह खुद सीएम विंडो नजर रखना शुरू करेंगे और समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश का कोई भी आम नागरिक उनके आवास पर अपनी समस्याओं के निधान हेतु मुलाकात के लिए आ सकता है। इसके लिए अपने मुख्य सचिव को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब हरियाणा प्रदेश के किसी भी आम व्यक्ति को मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए किसी प्रकार की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।