नायब सैनी सरकार आई एक्शन मोड में, आचार संहिता की समय सीमा समाप्त होते ही प्रदेश में 60 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी पूर्ण 

हरियाणा प्रदेश में 25 मई को लोकसभा चुनाव हेतु मतदान होते ही नायब सैनी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का मतदान होते ही नायब सैनी सरकार हरियाणा ने प्रदेश केंद्र पेंडिंग पड़े कामों को पूर्ण करने हेतु पूरा का तैयार कर लिया है। इसके साथ-साथ हरियाणा प्रदेश में अक्टूबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी पूरी ताकत झौंक दी है।

आपको बता दे की हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के  95 दिन शेष बचे हैं। इन 95 दिनों में प्रदेश में अधर में पड़े कामों को पूर्ण करने हेतु नायब सैनी सरकार ने पुरा खाका तैयार कर लिया है। पार्टी के द्वारा तैयार किए गए इस रोड मैप पर सोमवार को भाजपा नेताओं की बैठक के दौरान अंतिम मुहर भी लगा दी गई है।

जैसे ही प्रदेश के अंदर 4 जून के बाद आचार संहिता हट जाएगी, वैसे ही सरकार इस रोड मैप के अनुसार प्रदेश में अधर में पड़े कामों को पूरा करने हेतु जोर-शोर से लग जाएगी। 

प्रदेश में जल्द होगी 60 हजार पदों पर भर्ती पूर्ण 

नायब सैनी सरकार जल्द ही प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने हेतु लगभग 60 हजार पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु हरियाणा सरकार ने पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है जिसके तहत 4 जून को आचार संहिता हटने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।

सरकार द्वारा प्रदेश में लंबित चल रही ग्रुप सी की 60 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के साथ-साथ आयुष्मान कार्ड के लिए आय राशि का दायरा बढ़ाने और सरपंचों और पार्षदों को अधिकार बढ़ाए जाने पर भी विचार कर रही है। ज्ञात हो कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरपंचों के अधिकारों को कम कर दिया था।

जिसके चलते संपूर्ण प्रदेश में सरकार को सरपंचों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था।
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी भाजपा पार्टी के लिए सरपंच और पार्षद गले की फांस बन गए थे।

लोकसभा चुनाव के दौरान वोट मांगने जा रहे भाजपा नेताओं को लोगों ने गांव तक में घुसने नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ पार्षदों ने मतदान के दौरान शहरों और कस्बों में बीजेपी से नाराज दिखाई दिए। इसके पीछे मुख्य कारण सरपंचों और पार्षदों के अधिकारों को कम करना माना जा रहा है।

95 दिनों में सरकार करेगी सबसे ज्यादा नौकरियों पर फोक्स 

हरियाणा सरकार के पास काम करने हेतु अब मात्र 95 दोनों का समय शेष रह गया है। इन 95 दिनों में सरकार सबसे ज्यादा फोकस नौकरियों पर करने जा रही है। प्रदेश में पेंडिंग पड़ी भर्तियों को पूर्ण करने हेतु सरकार की तरफ से पहले ही कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन के लिए एडवोकेट हिम्मत सिंह का चयन किया जा चुका है।

आपको बता दें कि एडवोकेट हिम्मत सिंह खुद सरकार में अतिरिक्त महाअधिवक्ता रहे हैं जो आचार संहिता हटते ही शपथ ग्रहण करेंगे। ज्ञात हो कि ग्रुप सी भर्ती का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित है। इस भर्ती पर चल रहे केस को सुलझाने की जिम्मेदारी भी हरियाणा सरकार द्वारा एडवोकेट हिम्मत सिंह को दी गई थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले-पहले 60 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पूरी कोशिश करेगी।