नायब सैनी सरकार ने सरपंचों को दिया बड़ा तौहफा, पहली बार दी गई सरपंचों को यह पावर

हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद नायब सैनी सरकार ने सरपंचों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे और लोकसभा चुनाव के दौरान नाराज चल रहे सरपंचों की मांगे परोक्ष रूप से स्वीकार कर ली है।

अब नायब सैनी सरकार ने जिला परिषद के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों में भी सरपंचों की भूमिका को सुनिश्चित करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सरपंचों की मांगों को मानने हेतु आश्वासन दिया था। अब इस पर अमल करते हुए सरकार ने सरपंचों की मांगों को मानने और शक्तियों को बढ़ाने का फैसला लिया है।

आयुक्त विकास एवं पंचायत विभाग ने पत्र जारी कर बढाई सरपंचों की पावर 

हरियाणा प्रदेश के अंदर शुक्रवार को आयुक्त विकास एवं पंचायत विभाग ने सरपंचों की पावर बढ़ाने हेतु एक पत्र जारी किया है। विभाग ने पत्र जारी कर कहा कि पंचायत समिति, जिला परिषद तथा कार्यकारी अभियंता के माध्यम से जितने भी विकास कार्य होते हैं, उनमें अब वर्क एलॉटमेंट में संबंधित गांव के सरपंच की भूमिका अहम होगी।

विभाग द्वारा जारी किए के निर्देशों के तहत अब किसी भी गांव में वर्क अलॉट की घोषणा करने के लिए टेंडर देते समय होने वाली बैठक में गांव के सरपंच को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है।

इतना ही नहीं अब बैठक में होने वाले फैसले में भी सरपंच के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं और निविदा आवंटन के दौरान भी सरपंच को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने एक और आदेश जारी करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में गांव सत्र पर लगाई जाने वाले आरसीसी बैंचों की खरीद जिला उपयुक्त की अध्यक्षता के तहत गठित की गई कमेटी के माध्यम से की जाएगी।