Haryana News: नायब सैनी सरकार ने दुग्ध उत्पादकों की कर दी मौज, करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि की मंजूर

Haryana News: हरियाणा प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को की नायब सैनी सरकार ने बल्ले-बल्ले कर दी है। हरियाणा सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुग्ध उत्पादकों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री हजारों दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है।

इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 35 हजार दूध उत्पादकों को 3 महीनो (अप्रैल, मई और जून 2024) के लिए 15.50 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी जारी की है।

दूध सप्लाई करने वालों का बीमा प्रीमियम अब करेगी राज्य सरकार वहन

हरियाणा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को को करोड़ों रुपए की सब्सिडी देने के साथ-साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घरों में दूध सप्लाई करने वाले लोगों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। हरियाणा प्रदेश में हजारों की संख्या में दूध सप्लाई करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा तोहफा देते हुए इनका बीमा प्रीमियम सरकार द्वारा भरने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में घरों तक दूध सप्लाई करने वालों का बीमा प्रीमियम अब राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद अगर दूध सप्लाई करने के दौरान व्यक्ति किसी अनहोनी का या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसके परिवार को पॉलिसी के तहत बीमा राशि दी जाएगी। 

बीते वर्षों में भी दुग्ध उत्पादकों को सरकार द्वारा दी जा चुकी है सब्सिडी 

आपको बता दे की हरियाणा प्रदेश के अंदर बीते वर्षों में भी दुग्ध उत्पादन को को हरियाणा सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। इस कड़ी को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बार भी दुग्ध उत्पादकों को 15 करोड़ से अधिक सब्सिडी देने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादकों को कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत बीते वर्षों में भी करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी गई है। जिसके तहत वर्ष 2022-23 में 32 करोड़ रुपये से अधिक और वर्ष 2023-24 में लगभग 40 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी।
अब हरियाणा सरकार इसी योजना को और आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2024-25 के दौरान सब्सिडी राशि की सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर एक साल तक कर दिया है।