हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले ही नए जिले, उपमंडल, तहसील और उपमंडल बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस विषय पर एक कमेटी बनाई है। इसमें वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, विकास और पंचायत राज्य मंत्री महिपाल ढांडा और शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा शामिल होंगे।

तीन महीने में रिपोर्ट कमेटी को देने के लिए कमेटी में वित्त आयुक्त, राजस्व एवं आपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे। जरूरत पड़ने पर कमी भी कुछ विधायकों को शामिल कर सकती है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट तीन महीने के अंदर सौंपेगी।

असंध, हांसी, डबवाली, मानेसर और गोहाना नए जिलों की सूची में सबसे ऊपर हैं। हांसी और डबवाली को सामान्य जिला बनाने में कोई बाधा नहीं होगी क्योंकि वे फिलहाल पुलिस जिले हैं। वहीं, कलानौर और बवानी खेड़ा को उपमंडल का दर्जा मिल सकता है।

पिछले साल दिसंबर में सरकार ने छह नए उपमंडल भी बनाए थे। मानेसर, नीलोखेड़ी, इसराना, छछरौली, नांगल चौधरी और जुलाना इसमें शामिल थे। सरकार ने बवानी खेड़ा और कलानौर को उपमंडल बनाया था, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। नई कमेटी की सिफारिश पर अब कलानौर और बवानी खेड़ा को उपमंडल का दर्जा दिया जा सकता है।

हालाँकि, राज्य में 22 जिले, 6 मंडल, 80 उप मंडल, 94 तहसील, 49 उप तहसील, 140 ब्लॉक, 154 शहर और 6841 गांव हैं। अंबाला कैंट, बाढ़डा, बड़खल, नारनौंद, बादली, उचाना, घरौंडा, पुन्हाना और रादौर को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पहले कार्यकाल में उपमंडल घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त, दस नई तहसीलें और तीन नई उप-तहसीलें बनाई गईं। 2017 में तावडू और 2018 में लाडवा को उपमंडल का दर्जा दिया गया।