New Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में 2024-25 का बजट पेश करेंगी। इस बजट से विभिन्न सेक्टर्स को बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए। चर्चा है कि इस बजट में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन की घोषणा कर सकती है।

वेतन आयोग की मांगें

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। इस पत्र में निम्नलिखित मांगे उठाई गई हैं:

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली
18 महीने का महंगाई भत्ता जारी करना

वेतन आयोग का गठन

आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जो कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा करता है। सातवां वेतन आयोग 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू की गई थीं। इस प्रकार, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

वित्त मंत्री का बजट

2024-25 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार सातवां बजट होगा। 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में लोकसभा चुनावों के बाद सरकार बनने तक की अवधि की वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखा गया था, जिसके बाद जुलाई में नई सरकार द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जाना है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इससे न केवल वेतन और भत्तों में सुधार होगा, बल्कि कर्मचारियों के मनोबल और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। अब सभी की नजरें 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट पर हैं।