New Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट को लेकर विभिन्न सेक्टर्स की अपनी-अपनी उम्मीदें हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक प्रमुख उम्मीद 8वें वेतन आयोग के गठन की है।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है। इसके अलावा, पत्र में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है:

इस योजना को फिर से लागू करने की मांग। कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया 18 महीने का महंगाई भत्ता जारी करने की अपील। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 के दौरान रोकी गई राहत देने की मांग।

भारत में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में किया जाता है। ये आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और लाभों की समीक्षा करता है और महंगाई समेत अन्य बाहरी फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करता है।

 यह आयोग 28 फरवरी, 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। यदि 10 साल के पैटर्न को ध्यान में रखें, तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार सातवां बजट होगा। 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में लोकसभा चुनावों के बाद सरकार बनने तक की वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखा गया था। जुलाई में नई सरकार द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कई नई घोषणाएं की जा सकती हैं।