indiah1, chandigadh, हरियाणाः चुनावी माहौल में शिक्षा विभाग ने गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। मंगलवार को डी. ई. ओ. ने सभी बी. ई. ओ. की एक विशेष बैठक बुलाई। इसमें सभी बीईओ को सख्त निर्देश दिए गए थे कि वे दो दिनों के भीतर अपने अनुभाग के तहत गैर-मान्यता प्राप्त और अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची सार्वजनिक करें।

अब ऐसे स्कूलों में बच्चों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है, वास्तव में, हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की जनहित याचिका में दिए गए हलफनामे के बाद, गैर-मान्यता प्राप्त और अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।

ऐसे स्कूलों में बच्चों का प्रवेश अब 1 अप्रैल से सख्ती से प्रतिबंधित है। नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अगर अभिभावक अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिला देते हैं तो इसके लिए वे जिम्मेदार होंगे।

बैठक में डीईओ नरेश महतो ने कहा कि भिवानी, तोशाम, लोहारू, बहल, सिवानी, बावनीखेड़ा, कैरू के सभी प्रखंडों के तहत चलने वाले सभी गैर-मान्यता प्राप्त और अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए।

यह सूची समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी। ब्लॉक स्तर के बाद जिला स्तर पर सभी सात ब्लॉकों की एक सामूहिक सूची तैयार की जाएगी, जिसे इस सप्ताह डीईओ द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा।

जहां शिक्षा विभाग आवासीय कॉलोनियों में चल रहे गैर-मान्यता प्राप्त और अस्थायी स्कूलों पर शिकंजा कस रहा है, वहीं प्ले स्कूलों की भी बाढ़ आ गई है। आवासीय घरों और इलाकों में प्ले स्कूल खोले गए हैं, जिनके संबंध में छोटे बच्चों की सुरक्षा की मान्यता और मानक भी दांव पर हैं।