Rajasthan News: मंत्रियों और विधायकों के दबाव के बाद राज्य सरकार तबादलों पर लगी रोक हटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या यह प्रतिबंध सभी विभागों से हटा लिया जाएगा या केवल कुछ विभागों में ही बदलाव किए जाएंगे।

 भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद मई में दस दिवसीय स्थानांतरण प्रतिबंध हटा दिया गया था, लेकिन उस समय शिक्षा विभाग में कोई स्थानांतरण नहीं किया गया था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परीक्षाओं के चलते तबादले नहीं करने का फैसला किया था. लेकिन अब स्थिति बदल रही है. 

शिक्षा विभाग में पिछले महीने से ही तबादले की तैयारियां शुरू हो गई हैं और यह प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है. अगली कैबिनेट बैठक 18 सितंबर को होने की संभावना है, जिसमें ट्रांसफर बैन हटाने का फैसला लिया जा सकता है.

राज्य सरकार की ओर से तबादलों पर लगी रोक हटाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. अगली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हो सकता है, जिसके साथ ही विभिन्न विभागों के तबादलों की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है.

राज्य सरकार पर स्थानांतरण प्रतिबंध हटाने के लिए सांसदों, मंत्रियों, भाजपा संगठनों और विधार परिवार से जुड़े लोगों का दबाव है। इसके पीछे मुख्य तर्क यह है कि कांग्रेस सरकार के दौरान यहां के लोगों को दूर-दूर बसाया गया और अभी भी लोगों को दूर रखा गया है. हाल की दो कैबिनेट बैठकों में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया था।