Rajasthan News: राजस्थान में निजी नर्सिंग संस्थान की स्थिति को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। INC सूची में आना न केवल छात्रों के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और छात्र हित में आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

राजस्थान के 20 निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) में लिस्टिंग के लिए आवेदन नहीं किया है। नतीजतन, इन संस्थानों में पढ़ने वाले नर्सिंग छात्रों का भविष्य खतरे में है। आईएनसी अपनी आधिकारिक सूची में केवल उन्हीं संस्थानों को शामिल करती है जो उसके उपयुक्तता मानकों को पूरा करते हैं। इस वजह से बाहरी संस्थानों से स्नातक करने वाले छात्रों को नौकरी पाने में कठिनाई होती है।

राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत नर्सिंग कॉलेज और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) द्वारा संचालित सरकारी नर्सिंग कॉलेज सहित राज्य के 80 प्रतिशत निजी संस्थानों ने आईएनसी में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। हालाँकि, कुछ निजी संस्थानों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, जिससे छात्रों के भविष्य को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

अधिकार संघर्ष संगठन के अध्यक्ष सुनील उदेइया ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और संस्थानों को छात्रों के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए. उच्च न्यायालय और कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर, कुछ अधिकारी विशेष मामलों पर निजी संस्थानों के साथ सहयोग कर रहे हैं, जिससे छात्रों के रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं।