Haryana विधानसभा चुनावों से पहले सैनी सरकार का बड़ा कदम, अवैध कॉलोनियों पर ये प्रस्ताव हुआ पास
Haryana News: हरियाणा सरकार अब शहर के लोगों को एक और उपहार देने की तैयारी कर रही है। शहरी निकाय विभाग ने अब निकायों की पुरानी सीमाओं में छोटी और बड़ी सभी प्रकार की अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री नयनी सैनी ने शहरी जल निकासी मंत्री सुभाष सुधा के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है।
सरकार के इस निर्णय के साथ, एनडीसी को अब निकायों की पुरानी सीमा तक सरल बना दिया गया है। इस सीमा के भीतर आने वाली संपत्ति का एनडीसी प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब कोई भी व्यक्ति एन. डी. सी. लेकर तहसील में अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। अगले सप्ताह तक पुरानी सीमा का खसरा नंबर तहसीलदारों के कंप्यूटरों में डाल दिया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों की एक टीम इस परियोजना पर काम कर रही है। अब N.E.C की समस्या है। शहरों में 7ए के तहत आने वाले निकायों की पुरानी सीमा के बाहर केवल अवैध कॉलोनियों में ही रहेंगे।
पुरानी सीमा के भीतर सभी कॉलोनियों को वैध बना दिया गया:
शहरी निकाय विभाग ने निकायों की पुरानी सीमा के भीतर सभी अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है, उनका पंजीकरण कराने में कोई समस्या नहीं होगी। इनमें 2021 में शहरी आबादी से कट गईं कॉलोनियां भी शामिल हैं। इससे पहले, एचएसवीपी क्षेत्र और लाल डोरा क्षेत्र से सटे क्षेत्रों में रजिस्ट्री शुरू हो गई है। पुराने शहर में विकास शुल्क माफ कर दिया गया है और पुराने हाउस टैक्स का 15 प्रतिशत माफ कर दिया गया है।
शहरी निकाय विभाग को राज्य के विभिन्न शहरों से नियमित कॉलोनियों की श्रेणी में लगभग 2500 कॉलोनियों को शामिल करने के लिए आंकड़े प्राप्त हुए हैं। अब तक 741 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए चुना गया है। उन्होंने अन्य कॉलोनियों के लिए विभागीय प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया।