Kisan News: किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की गई है। अब निजी नलकूपों के लिए दी जाने वाली मुफ्त बिजली शर्तों से मुक्त होगी। यह निर्णय भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के पदाधिकारियों के साथ हुई वार्ता के दौरान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा लिया गया है। इस नई योजना से किसानों को कई लाभ मिलने की उम्मीद है।

पहले किसानों पर 140 यूनिट प्रति किलोवाट जैसी शर्तें लागू थीं, लेकिन अब ये शर्तें हटा दी गई हैं। इससे किसानों को मुफ्त बिजली का पूरा लाभ मिलेगा।

 किसानों को पंजीकरण की प्रक्रिया से राहत देने का प्रयास किया जाएगा। गांव स्तर पर कैंप लगाकर अंश निर्धारण में हुई लिपिकीय त्रुटियों को ठीक किया जाएगा। आलू की निकासी के आदेश को शिथिल किया जाएगा, जिससे किसानों को सुविधा होगी।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि शासन के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसान हितैषी कई निर्णय लिए गए हैं और भविष्य में भी उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। संबंधित अधिकारियों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

किसानों के लिए यह घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक होगी। मुफ्त बिजली की नई योजना किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है और उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होगी।