DA Arrears News: यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा जो सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आते हैं। इससे गुजरात के 4.71 लाख कर्मयोगियों और लगभग 4.73 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को लाभ होगा। राज्य सरकार कर्मचारियों के इन बकाए के निपटान के लिए कुल 1129.51 करोड़ रुपये का वितरण करेगी।

केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर छमाही के भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। इसका ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक होता है लेकिन यह प्रभावी जुलाई महीने से ही हो जाता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी है।

इस बीच, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। एक केंद्रीय वेतन आयोग आमतौर पर दस साल के अंतराल पर गठित किया जाता है। हालांकि, नरेंद्र मोदी सरकार सदन में बता चुकी है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब देखना अहम है कि नई सरकार में क्या इस पर फैसला होता है या नहीं।

 महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यह कदम उठाया है और अब केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसी तरह की बढ़ोतरी की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट से आने वाले समय में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।