हरियाणा के इस जिले को मिली बड़ी सौगात, आचार संहिता के बाद मिलेगी 45 नई इलेक्ट्रिक बसें
हरियाणा प्रदेश में सरकार ने पिछले समय कई जिलों को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी थी।
इन जिलों में लोग इलेक्ट्रिक बसों के सफर का खूब आनंद उठा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले में चल रही पांच इलेक्ट्रिक बसों में रोजाना हजारों लोग सफर का आनंद ले रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा पानीपत जिले में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने के बाद लोगों का सफर आसान हो गया है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में बीते दिनों ही सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की सेवा शुरू की थी। जिसे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।
प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों को लोगों से मिल रहे बढ़िया रिस्पोंस को देखते हुए पानीपत डिपो में सरकार आचार संहिता के बाद नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने जा रही है। जानकारी के अनुसार पानीपत जिले में आचार संहिता के बाद सरकार 45 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देगी।
वर्तमान में पानीपत जिले में जो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वह पानीपत के नए बस अड्डे से लेकर टोल प्लाजा के बीच चलाई जा रही हैं। पानीपत जिले में सरकार द्वारा 28 जनवरी 2024 को इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई थी। पानीपत जिले में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होने के बाद यात्रियों द्वारा इन बसों के सफर को काफी पसंद किया गया। आलम यह है कि अब ज्यादा से ज्यादा यात्री इलेक्ट्रिक बसों में सफर करना पसंद कर रहे हैं।
वही रेवेन्यू के हिसाब से भी डिपो काफी फायदा हो रहा है। अगर हम बिते दो महीनों की बात करें तो इन दो महीना में पानीपत डिपो ने इलेक्ट्रिक बसों से करीब 40 लाख रुपये का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है।
आचार संहिता के बाद पानीपत जिले में इलेक्ट्रिक बसों को 40 किलोमीटर के दायरे में चलाने हेतु रोडवेज विभाग प्लान बना रहा है। पानीपत डिपो के एक अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता के बाद 45 नई इलेक्ट्रिक बसों को डिपो में शामिल कर पानीपत से समालखा, इसराना, मतलौडा व गोहाना तक यात्रियों को सफर करने की सुविधा दी जाएगी।
इन इलेक्ट्रिक सिटी बसों को पुराना बस स्टैंड में रखा जाएगा। रोडवेज विभाग द्वारा पुराना बस स्टैंड में इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग हेतु करीब सात करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जा रहा है। इसके लोग इन बसों में यहां से सवार भी हो सकेंगे। आपको बता दें कि अप्रैल में इस चार्जिंग स्टेशन के लिए निर्माण के लिए टेंडर जारी किया गया था और अगस्त माह के पहले सप्ताह तक इसको तैयार कर लिया जाएगा।