राजस्थान में हजारों सरकारी कर्मचारियों की जा सकती हैं नोकरी, भजनलाल सरकार ने लिया यह कड़ा फैसला 

राजस्थान में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब भजनलाल सरकार कड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनावों की आचार संहिता समाप्त होते ही पिछली अशोक गहलोत की सरकार के कार्यकाल में सरकारी विभागों में हुई भर्तियों की जांच करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
 राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने उन सभी विभागों के प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर इसकी सूचना दे दी है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिणक एवं अन्य दस्तावेजों की जांच करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक विभाग में एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया। 

इन कर्मचारियों के दस्तावेजों की होगी संपूर्ण जानकारी

राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने बताया कि पिछली सरकार में हुई भर्तियां हुई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज और मूल परीक्षार्थी के स्थान पर डमी कैंडिंडेट परीक्षा में बिठाने के मामले में सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया में जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसे नौकरी की सेवाओं से मुक्त किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से इस प्रकार के बहुत सारे सामने आए हैं। इसलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश में पिछली सरकार में विभिन्न विभागों में पिछले पांच साल में हुई भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावजों की जांच करने हेतु एक आंतरिक कमेटी का गठन किया जाएगा।

इस कमेटी का मुख्य कार्य चयनित अभ्यार्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ परीक्षा देने वाला और नौकरी ज्वाइन करने वाला एक ही व्यक्ति है इसकी पूरी जांच करना रहेगा। सरकार द्वारा गठित यह कमेटी इसके लिए अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता सहित सभी तरह की जांच की जांच करेगी। इस जांच के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज अथवा भर्ती संबंधी सूचनाएं संदिग्ध पाई जाती है तो कमेटी को तत्काल स्पेशल आपरेशन ग्रुप को सूचना देनी होगी।

सरकार पहले ही सौंप चुकी है एसओजी को पेपर लीक मामले की जांच

 आपको बता दें कि राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार पिछली अशोक गहलोत सरकार में हुए पेपर लीक मामले की जांच पहले ही एसओजी को सौंप चुकी है। ज्ञात हो कि करीब 5-6 महीने पहले सत्ता संभालने के बाद भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार में हुए पर्चे लीक व मूल्य परीक्षार्थी के स्थान पर डमी कैंडिडेट बिठाने के मामलों की जांच की थी।

जिसे एसओजी को सौंपा जा चुका है। सरकार द्वारा इस मामले में जांच सौंपने के बाद एसओजी ने कार्यवाही करते हुए अब तक इस तरह के मामलों से जुड़े तकरीब 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है।