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UP Electricity News: यूपी वाले ध्यान दें ! बढ़ सकती हैं बिजली की दरें, देखें अभी अभी जारी अपडेट 

उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना अब समाप्त होती दिख रही है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस विषय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाई है। इस आर्टिकल में हम उत्तर प्रदेश में बिजली दरों को लेकर हो रही चर्चाओं और संभावित फैसलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
 
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UP Electricity News; उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना अब समाप्त होती दिख रही है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस विषय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाई है। इस आर्टिकल में हम उत्तर प्रदेश में बिजली दरों को लेकर हो रही चर्चाओं और संभावित फैसलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

उत्तर प्रदेश में बिजली दरों को लेकर उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन हालिया घटनाओं ने राहत की उम्मीद जगाई है।

पांच अगस्त 2024 को राज्य सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें वर्ष 2024-25 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता और बिजली दरों को लेकर विचार-विमर्श हुआ। 

बैठक में उपभोक्ताओं के बकाया (सरप्लस) 33122 करोड़ रुपये के संदर्भ में यह सुझाव दिया गया कि इस रकम के एवज में या तो एकमुश्त 40 प्रतिशत राशि की छूट दी जाए, या फिर पांच वर्षों के लिए बिजली दरों में आठ प्रतिशत की कमी की जाए।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने स्पष्ट किया कि अब उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इस मामले में विद्युत नियामक आयोग जल्द ही अपना आदेश जारी करेगा।

उपभोक्ता परिषद द्वारा आयोजित साप्ताहिक वेबिनार में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग की गई। युवाओं ने शिकायत की कि बिजली की अनुपलब्धता के कारण उनकी परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। 

उन्होंने यह भी आग्रह किया कि ऊर्जा विभाग में समूह ख व ग की परीक्षाएं विद्युत सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाएं। परिषद अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि युवाओं की मांगों को मुख्यमंत्री और काॅर्पोरेशन तक पहुंचाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना अब समाप्त होती दिख रही है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जल्द ही इस मामले में आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है।

 वहीं, उपभोक्ता परिषद और युवाओं की मांगों पर भी गौर किया जा रहा है, जिससे राज्य में बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके।