UP News: उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का स्पष्ट संकेत है। पुराने पुलों को गिराने और नए पुलों के निर्माण से प्रदेश में यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।  इस निर्णय के तहत प्रदेश भर में 50 वर्ष से अधिक समय से जर्जर हो चुके कुल 75 पुलों को ध्वस्त किया जाएगा। यह फैसला प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने और लोगों की सुरक्षा के लिए लिया गया है।

चोपन पुल, जो लगभग 60 वर्ष पहले बनाया गया था, तीन प्रदेशों को जोड़ने वाला एकमात्र पुल है। इस पुल का नाम भी उन पुलों में शामिल है, जिन्हें ध्वस्त किया जाएगा। यह पुल आजादी के बाद सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए सबसे पुराने पुलों में से एक है।

यूपी सरकार के इस निर्णय से न केवल वाहन सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि नए और मजबूत पुलों का निर्माण भी शुरू होगा, जोकि लंबी अवधि तक चलेंगे।

बिहार में पुल हादसों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा पुलों की जांच कराने का निर्णय लिया गया था। इसमें बागपत में काली नदी पर बना पुल भी जांच में जर्जर पाया गया।

पीडब्ल्यूडी विभाग की जांच के बाद काली नदी पर बने पुल को बंद कर दिया गया है। भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दूसरे पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बड़ौत से मेरठ जाते समय बरनावा गांव पर यह पुल पड़ता है।