UP News: किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा हुई है। निजी नलकूपों के लिए दी जाने वाली मुफ्त बिजली अब शर्तों से मुक्त होगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के पदाधिकारियों के साथ हुई वार्ता में यह आश्वासन दिया है।

किसानों पर जबरन थोपी जाने वाली 140 यूनिट प्रति किलोवाट जैसी शर्त अब नहीं लागू होगी।  किसानों को पंजीकरण से भी राहत देने का प्रयास किया जाएगा। अंश निर्धारण में हुई लिपिकीय त्रुटियों को गांव स्तर पर कैंप लगाकर दुरुस्त किया जाएगा। शीतगृहों से आलू की निकासी के आदेश को शिथिल किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि शासन के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसान हितैषी कई निर्णय लिए गए हैं और भविष्य में भी उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। संबंधित अधिकारियों को किसानों की समस्याओं के समाधान के संबंध में जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

किसानों की 23 सूत्री मांगें

निजी नलकूप की बिजली को पंजीकरण व अन्य शर्तों से मुक्त करना
आलू निकासी का आदेश बदलना
फसलों की मुआवजा राशि
चकबंदी अधिनियम में बदलाव
गन्ना भुगतान

अधिकारियों की उपस्थिति

अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव बाल विकास वीना कुमारी मीना
चेयरमैन यूपीपीसीएल डॉ. आशीष कुमार गोयल
कृषि सचिव अनुराग यादव
राहत आयुक्त नवीन कुमार

किसानों के लिए यह घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके हितों की रक्षा करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायक होगी। इससे किसानों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। किसानों को निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली की यह योजना उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है।