18 Months DA Arrears: सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा जरूर होगी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल DA/DR का एरियर देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कोरोना काल में वित्तीय संकट के चलते सरकार ने इस पर रोक लगाई थी और अब इसे बहाल करने का कोई इरादा नहीं है।

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा झटका दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने के लिए रोके गए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का एरियर अब कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। मंगलवार को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह घोषणा की।

DA/DR रोके जाने का कारण

कोरोना काल में जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तब सरकार ने वित्तीय दबाव के चलते DA/DR को रोक दिया था। सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हुई है।

कर्मचारी संगठनों की मांग

कर्मचारी संगठनों ने लगातार 18 महीने के DA एरियर को जारी करने की मांग की थी। राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) (कर्मचारी पक्ष) और अन्य संगठनों ने इस मामले में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संबंधित विभागों को पत्र लिखे थे। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस एरियर का भुगतान संभव नहीं है।

DA/DR से हुई बचत

महंगाई भत्ते पर रोक लगाने से सरकार ने लगभग ₹34,402.32 करोड़ की बचत की थी। सरकार के इस कदम से देश की वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद मिली, लेकिन कर्मचारियों को इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।

कर्मचारियों को अब इस फैसले को स्वीकार कर आगे बढ़ना होगा। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में सरकार इस पर कोई नया निर्णय लेती है या नहीं।