7th Pay Commission: 18 महीने के बकाया DA पर आया बड़ा अपडेट, सरकार ने दिया अब ये जवाब...

DA Arrear Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के लंबित डीए के मामले में सरकार पर चौतरफा दबाव है। वास्तव में यह मामला सदन में फिर से उठाया गया है। सदन के दो सांसदों ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते (डीए) को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस बीच, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा।

सांसदों ने कहा...
सांसदों ने सरकार से अवरुद्ध बकाया राशि जारी नहीं करने के कारणों की व्याख्या करने के लिए कहा, जबकि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। उन्होंने 2024 के दौरान अब तक इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन और की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा।

सरकार ने दिया ये जवाब:
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। "केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 01.01.2020,01.07.2020 और 01.01.2021 को महंगाई भत्ते (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किश्तों को रोकने का निर्णय कोविड के संदर्भ में सरकारी वित्त पर दबाव को कम करने के लिए लिया गया था।प्राप्त अभ्यावेदनों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री ने कहा कि 2024 के दौरान, राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद सहित सरकारी कर्मचारी संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. चूंकि महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के कारण 2020 में राजकोषीय प्रभाव पड़ा था, इसलिए डीए/डीआर के बकाया को संभव नहीं माना गया था।

सपा प्रमुख ने भी की आलोचना:
इस बीच, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए बकाया को रोकने के लिए केंद्र की आलोचना की है। सरकार ने डीए की तीन किस्तों को रोककर 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत की। केंद्र ने इस निधि का उपयोग कोविड महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए किया।