8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी। रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन राशि भी बढ़ेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकारी कर्मचारियों की लगातार बढ़ती मांग के बीच, अब देखना यह है कि सरकार इस पर कब और कैसे निर्णय लेती है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की मांग तेजी से बढ़ रही है। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा के तहत, 7वां वेतन आयोग 2016 में लाया गया था और अब 2026 में 10 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए, कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिशें जोर-शोर से शुरू कर दी हैं।

7वें वेतन आयोग की बात 

लागू वर्ष: 2016
फिटमेंट फैक्टर: 2.57 गुना
न्यूनतम सैलरी वृद्धि: 14.9%
बेसिक सैलरी: 18,000 रुपए

8वें वेतन आयोग से संभावित लाभ

फिटमेंट फैक्टर: 3.68 गुना (संभावित)
वेतन वृद्धि: 8,000 रुपए तक
लाभार्थी: 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स

सरकारी कर्मचारी यह चाहते हैं कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। इससे कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

23 जुलाई 2024 को पेश किए गए बजट में 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार जल्द ही इस पर निर्णय ले सकती है।