8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की मांग: केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की समीक्षा की आवश्यकता पर जोर बढ़ गया है। कर्मचारी संगठन अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि वेतन, भत्ते, और पेंशन की समीक्षा के लिए जल्द ही आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए। यह लेख इस मांग के प्रमुख बिंदुओं और संभावित प्रभावों पर प्रकाश डालता है।

वेतन आयोग हर दस साल में गठित होता है। आठवें वेतन आयोग के गठन की उम्मीद साल 2026 में जताई जा रही है। कर्मचारियों के मूल वेतन में 25 से 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम मूल वेतन ₹26,000 प्रति माह हो सकता है।

फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किए जाने की उम्मीद है। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्ते, और लाभों की समीक्षा करता है। आयोग द्वारा सिफारिशें लागू करने से वेतन में बदलाव होता है।

7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था। इसका गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से  सरकारी राजस्व और टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है। फिर भी, महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता बढ़ी है। संयुक्त सलाहकार तंत्र के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर तत्काल वेतन आयोग के गठन की मांग की है।

8वें वेतन आयोग की मांग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और महंगाई के असर को कम करने के लिए वेतन आयोग का गठन आवश्यक है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में यह कदम उठाया जाएगा।