8th Pay Commission News: केंद्र की मोदी सरकार 23 जुलाई को अपना पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में हर वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कर्मचारी संघ की मांग के बाद अब संभावना बढ़ गई है कि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है।

18 महीने के बकाये महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान पर भी सरकार सकारात्मक रुख अपना सकती है। केंद्र सरकार को इस बारे में प्रस्ताव भेजा गया है। कर्मचारी संघ के माध्यम से कई बार केंद्रीय कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है।

वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। अगर नए वेतन आयोग का गठन होता है तो इसे बढ़ाकर 3.68 किया जा सकता है। इससे सैलरी में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी।

सातवां वेतन आयोग 2014 में गठित और 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया। फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना बढ़ाया गया था, जिससे बेसिक सैलरी ₹6000 से बढ़कर ₹18000 हो गई।

आठवां वेतन आयोग 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में लागू किया जा सकता है। इससे लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा।

कर्मचारी संघटन ने बार-बार केंद्र सरकार से नए वेतन आयोग के गठन का आग्रह किया है। इसके अलावा, कई कर्मचारी संघठनों ने पेंशन योजना को भी संशोधित करने की मांग की है।

मोदी सरकार द्वारा 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होने की उम्मीद है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।