8th Pay Commision: आज देश का बजट (Union Budget 2024) आने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इसे सुबह 11 बजे संसद में पेश करेंगी। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्टता दी है, जिनमें बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें शामिल हैं।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में लिखित उत्तर में स्पष्ट किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। 2012 की अंतर-मंत्रालयी समूह (IMG) की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार इस दर्जे के लिए आवश्यक प्रावधानों को पूरा नहीं करता। विशेष राज्य के दर्जे के लिए पहाड़ी भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व, आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, आर्थिक और बुनियादी ढांचे का पिछड़ापन जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है, जो बिहार में नहीं है।

हालांकि, टीडीपी महासचिव नारा लोकेश ने कहा कि इन मांगों में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है और यह राज्य के विकास के लिए आवश्यक हैं। टीडीपी ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं की है, जो उनके पहले के रुख से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

बजट सत्र के पहले दिन सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर भी स्थिति स्पष्ट की। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जून 2024 में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए दो सिफारिशें प्राप्त हुई थीं, लेकिन वर्तमान में सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बजट 2024 में बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी रद्द कर दी गई हैं। बजट सत्र के दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्टता दी है, जिससे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए रणनीति स्पष्ट हो गई है।