8th Pay Commission: महंगाई की मार झेल रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही है। अगर सरकार इस पर ध्यान देती है और यूनियनों की मांगों को स्वीकार करती है, तो इससे करोड़ों लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं, और उम्मीद है कि 2026 से नया वेतन आयोग लागू होगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।

7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था, जिससे देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लाभ हुआ था। अब, हर 10 साल के बाद नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, यह उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी, 2026 से केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है।

एक बड़े वर्ग को चिंता है कि क्या इस बार नया वेतन आयोग समय पर लागू होगा या नहीं। सरकारी अधिकारियों ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बीच अनिश्चितता बनी हुई है।

6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में बदलाव के समय, कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.68 रखने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर ही सीमित रखा। इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी।

अब 8वें वेतन आयोग में यदि कर्मचारी यूनियनों की मांगें मान ली जाती हैं, तो फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जा सकता है। इस बदलाव से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है, और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है।