8th Pay Commission; फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की कमी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में निराशा है। हालांकि, वेतन मैट्रिक्स के रिवीजन की उम्मीद बनी हुई है। कर्मचारियों को अभी भी उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में कदम उठाएगी और वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करेगी।

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई घोषणा नहीं की गई है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी निराशा का कारण बन गया है। हालांकि, वेतन मैट्रिक्स का रिवीजन संभव है, और कर्मचारियों को इसके लिए उम्मीद बनी हुई है।

एनसी-जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि बजट में वेतन बढ़ाने या 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित कोई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, वेतन मैट्रिक्स अभी भी रिवीजन के लिए पात्र है, और सामान्यतः वेतन आयोगों द्वारा सुझाए गए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इसे रिवाइज किया जाता है।

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बजट के एक दिन पहले, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। जून 2024 में वेतन पैनल के गठन के लिए दो रिक्वेस्ट मिली थीं, लेकिन एनसी-जेसीएम ने सरकार से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है।