8th Pay Commission: 6 जुलाई को कैबिनेट सचिव को लिखे एक पत्र में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के कन्फेडरेशन ने बजट 2024 से पहले कई मांगें की हैं। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रपोजल भी सरकार को दिया है। तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार बजट में आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है।

राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर आने का आग्रह किया है। हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी स्ट्रक्टचर, भत्ते और लाभों को चेक करता है, महंगाई जैसे प्वाइंट्स के आधार पर आवश्यक बदलावों का सुझाव देता है।

7th Pay Commission को पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह 28 फरवरी 2014 को लेकर आए थे। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। मोदी सरकार के कार्यकाल में यह पहली बार होगा जब नए वेतन आयोग का गठन होगा। सामान्य दस साल के अंतराल के अनुसार 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी औपचारिक गठन की घोषणा नहीं की है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट खुशखबरी ला सकता है। केंद्र सरकार को 2024 के पूर्ण बजट से पहले आठवें वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव मिला है। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाता है, तो इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिल सकता है। अब यह देखना होगा कि मोदी सरकार इस मांग को बजट 2024-25 में शामिल करती है या नहीं।