8th Pay Commission News: 1 जनवरी, 2026 से केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद 8वां वेतन आयोग बनाया जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर और सैलरी वृद्धि

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने की उम्मीद है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। इसका मतलब है कि बेसिक सैलरी न्यूनतम वेतन का 3.68 गुना होगी। उदाहरण के लिए, पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर, 7वें सीपीसी के तहत 18,000 रुपये का मूल वेतन 8वें सीपीसी के तहत 21,600 रुपये हो सकता है।

अन्य भत्ते और लाभ

8वें वेतन आयोग के लागू होने पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और महंगाई भत्ता (DA) जैसे भत्तों में भी बदलाव हो सकता है।8वें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 67.85 लाख पेंशनभोगियों और 48.62 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा।

आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग से जुड़ा कोई ऐलान हो सकता है। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर घोषणा करेगी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।