8th Pay Commission, Old Pension Scheme, DA Arrear बजट 2024 से पहले ये हैं केंद्रीय कर्मचारियों की मुख्य मांगे, जाने 

8th Pay Commission in Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने वाली हैं, ऐसे में विभिन्न वर्गों की ओर से मांगें सामने आ रही हैं। इस बजट में, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव को 7 मांगों वाला एक प्रस्ताव भी भेजा है, जिसमें 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन और कोविड-19 अवधि का 18 महीने का बकाया जारी करना शामिल है।

6 जुलाई को कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने बजट 2024 से पहले कई मांगें की हैं:

1) 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन।
2) नई पेंशन योजना (एनपीएस) को खत्म करना और सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करना।
3) कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए/डीआर को जारी करना, वर्तमान में 15 साल के बजाय 12 साल बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को बहाल करना।
4) अनुकंपा नियुक्ति पर 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा समाप्त की जाए, मृतक कर्मचारी के सभी आश्रितों/बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए।
5) सभी विभागों में सभी संवर्गों के रिक्त पदों को भरा जाए, सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी बंद की जाए।
6) जेसीएम तंत्र के प्रावधानों के अनुसार संघ/महासंघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित किया जाए।
(ए) लंबित संघों/महासंघों को मान्यता प्रदान की जाए, मान्यता रद्द करने के आदेश वापस लिए जाएं।
(बी) सेवा संघ/महासंघों पर नियम 15 1(सी) लागू करना बंद किया जाए।
7) आकस्मिक, संविदा मजदूरों और जीडीएस कर्मचारियों को नियमित किया जाए, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को सीजी कर्मचारियों के बराबर दर्जा दिया जाए।

इन मांगों को लेकर महासंघ 19 जुलाई को दोपहर के भोजन के समय प्रदर्शन भी करेगा।

कन्फेडरेशन के महासचिव एस बी यादव ने कहा, "हम चाहते हैं कि जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाए। इसके लिए आयोग का गठन तुरंत किया जाना चाहिए।" 7वें वेतन आयोग के तहत आगामी डीए बढ़ोतरी केंद्र सरकार मौजूदा 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए सितंबर के पहले पखवाड़े में डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। कर्मचारियों को आगामी डीए बढ़ोतरी में 3-4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में डीए की 50 प्रतिशत सीमा के बावजूद डीए में और वृद्धि कर सकती है, श्रम मामलों के एक विशेषज्ञ ने कहा, "हां, सरकार डीए को 50 प्रतिशत से अधिक भी बढ़ा सकती है। चौथे वेतन आयोग में डीए 170 प्रतिशत तक पहुंच गया था। हालांकि, सरकार ने अंतरिम राहत भी दी थी।"