8th Pay Commission पर आया ताज़ा अपडेट, इस दिन होगा लागू, ये होंगे इसमें संशोधन!

8th Pay Commission Latest Updates: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है, जो केंद्र द्वारा नियुक्त एक पैनल होगा जो उनके वेतन, पेंशन और भत्तों के संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा।

सरकार ने पिछले महीने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग से संबंधित कोई घोषणा नहीं की। संसद में उठाए गए सवालों के जवाब में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार फिलहाल वेतन पैनल के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

हालांकि, वित्त राज्य मंत्री (MoS) पंकज चौधरी ने पुष्टि की कि जून 2024 में आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

संभावित कार्यान्वयन तिथि क्या है?:
बजट के बाद, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक समाचार चैनल को बताया कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने में अभी समय है।

सोमनाथन ने साक्षात्कार में कहा, "8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 को लागू होने वाला है। अभी हम 2024 में हैं। इसके लिए अभी समय है।" आम तौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में समग्र संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन 10 साल में एक बार किया जाता है। इस तरह का आखिरी पैनल, 7वां वेतन आयोग, फरवरी 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं। चूंकि 7वें वेतन आयोग की घोषणा इसकी सिफारिशों के लागू होने से दो साल पहले की गई थी, इसलिए अटकलें लगाई जा रही थीं कि 8वां वेतन आयोग भी 2024 में ही गठित किया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो शीर्ष निकायों - राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (एनसी-जेसीएम) और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ - ने बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की शीघ्र घोषणा करने की मांग की थी। 

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार 28 फरवरी, 2014 को पेश किए गए अंतरिम बजट के बाद मार्च 2014 में चुनाव में उतरी थी। अंतरिम बजट के दौरान 7वें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी। वित्त सचिव ने कहा, "2014 में जो हुआ वह असामान्य था... यह घोषणा चुनाव-पूर्व बजट के हिस्से के रूप में की गई थी।" कर्मचारी यूनियनों को क्या उम्मीद है NC-JCM, जिसने 8वें वेतन आयोग की घोषणा के लिए जून में केंद्र को पत्र लिखा था, को उम्मीद है कि इस साल सितंबर तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। बजट से पहले अपस्टॉक्स से बात करते हुए, 

NC-JCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि उन्हें "विश्वास" है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। अपनी प्रमुख अपेक्षाओं के बारे में पूछे जाने पर, मिश्रा ने कहा कि उनकी मांग सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन को संशोधित करने के लिए 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की है। इसके परिणामस्वरूप मूल न्यूनतम वेतन लगभग ₹26,000 हो जाएगा।