7th Pay Commission: नई संविदा नीति के तहत, महंगाई भत्ते के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वेतन में वृद्धि होगी। यह वेतन वृद्धि हर साल अप्रैल में की जाएगी। लोकसभा चुनाव के चलते इस बार वेतन वृद्धि में देरी हुई थी।

मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ इससे संतुष्ट नहीं है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा, "संविदा कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। केन्द्र सरकार का सीपीआई इंडेक्स 5.39 है, जबकि प्रदेश सरकार ने इसे 3.87 रखा है। इससे कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है।"

विभिन्न विभागों में अलग-अलग सीपीआई इंडेक्स के हिसाब से महंगाई दर की राशि दी जा रही है। मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम ने 5.64 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के जबलपुर और नरसिंहपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने 5.39 सीपीआई इंडेक्स जारी किया है।

मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। महासंघ ने सीपीआई इंडेक्स की प्रथा को बंद करने और पहले की तरह महंगाई भत्ता देने की मांग की है।