8th Pay Commission: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पास 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव भेजा गया है। यह वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा करेगा।

मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट

मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश होने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती हैं।

8वें वेतन आयोग की मांग

नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर आठवें वेतन आयोग का गठन करने की मांग दोहराई है। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि वह 8वें वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता दे।

7वें वेतन आयोग की बात 

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। यह पहली बार होगा जब मोदी सरकार के कार्यकाल में नए वेतन आयोग का गठन होगा। अगर दस साल के अंतराल के हिसाब से देखें, तो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है।

वेतन में उछाल 

शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि कोरोना के बाद मुद्रास्फीति में इजाफा हुआ है। 2016 से 2023 तक रोजमर्रा की चीजों की कीमतें 80 फीसदी से ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की जरूरत है।

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग के सैलरी स्ट्रक्चर की कोई रूपरेखा अभी नहीं बनी है, लेकिन आगे चर्चा होने की संभावना है।