OPS News: बजट में 'पुरानी पेंशन बहाली' (OPS) और 'आठवें वेतन आयोग' के गठन पर कोई घोषणा नहीं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में ही रहना होगा।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि वे NPS को लेकर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं से अवगत हैं और जल्द ही एक समाधान की घोषणा की जाएगी। वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जो NPS को रिव्यू करेगी।

कर्मचारी संगठन इस फैसले से नाखुश हैं और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने कहा कि कर्मचारियों को OPS चाहिए और वे इसके लिए आंदोलन करेंगे।

कर्मचारी संगठनों ने 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय की कमेटी की बैठक का बहिष्कार किया था और अब वे 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने की योजना बना रहे हैं। उनका उद्देश्य OPS और अन्य मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना है।

केंद्रीय बजट 2024 में पुरानी पेंशन बहाली और आठवें वेतन आयोग पर कोई घोषणा न करके सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारी NPS में ही रहेंगे। हालांकि, कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार जल्द ही एक समाधान की घोषणा करेगी। कर्मचारियों के संगठन इस फैसले से नाखुश हैं और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।

इस बजट से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन को प्राथमिकता दे रही है, जबकि कर्मचारियों की मांगों को लेकर सतर्क रुख अपना रही है। आने वाले दिनों में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच क्या वार्ता होती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।