DA Hike Update: केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों को अब मिलेगा 18 महीने का DA, DR बकाया? जानिए वित्त मंत्रालय ने क्या कहा 

DA Hike News Today: केंद्र सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए COVID-19 महामारी के दौरान 18 महीने के लिए निलंबित किए गए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाया को जारी करने की योजना बना रही है? विभिन्न कर्मचारी संघों के कई अभ्यावेदन और पत्रों के बाद, संसद के दो सदस्यों ने एक बार फिर पूछा है कि क्या सरकार लंबित 18 महीने के DA बकाया को प्रदान करने की मांग पर 'सक्रिय रूप से विचार' कर रही है।

क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों को अब 18 महीने का DA बकाया मिलेगा? सरकार ने जवाब दिया
"क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते/राहत को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, जिसे COVID प्रकोप के दौरान रोक दिया गया था," का जवाब देते हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) पंकज चौधरी ने कहा, "नहीं"।

इसके पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए, चौधरी ने संसद में अपने लिखित उत्तर में कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय महंगाई भत्ते {(डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिसने आर्थिक व्यवधान पैदा किया, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके...चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी असर रहा, इसलिए डीए/डीआर का बकाया देना संभव नहीं माना गया।" इस विषय पर सरकार को यूनियनों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है या नहीं, इसका उत्तर देते हुए, चौधरी ने कहा, "राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद (एनसीजेसीएम) सहित सरकारी कर्मचारी संघों से 2024 के दौरान प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं।" इससे पहले चौधरी ने 2023 में लोकसभा में कहा था, "...केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्तों को रोके जाने के कारण कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए 34,402.32 करोड़ रुपये की राशि बचाई गई और उसका उपयोग किया गया।"

केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों की मदद के लिए डीए बकाया जारी करें: कर्मचारी संघ
कोविड-19 महामारी के कारण, केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान निलंबित कर दिया था। इससे पहले, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र और भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने केंद्र से महामारी के दौरान रोके गए बकाया को जारी करने के लिए कहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित एक पत्र में भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने लिखा, "मेरा मानना ​​है कि जब्त किए गए डीए एरियर को जारी करने से सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के कल्याण में योगदान मिलेगा। यह न केवल उनके प्रयासों को मान्यता देगा बल्कि उन लोगों को भी बहुत ज़रूरी राहत प्रदान करेगा जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है।" महंगाई भत्ता (डीए) क्या है? महंगाई भत्ता, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक प्रमुख घटक है, जिसे मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बढ़ती मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए, सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन को समय-समय पर समायोजित किया जाता है। केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महंगाई भत्ते की दर कर्मचारियों के बीच इस आधार पर भिन्न होती है कि वे शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2024 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। डीए के 50% पर पहुंचने के साथ ही पिछले कुछ महीनों में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) समेत कई भत्ते बढ़ाए गए हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी: क्या डीए के 50% पर पहुंचने पर मूल वेतन में वृद्धि होगी?
डीए और डीआर के 50% की सीमा को छूने के साथ ही, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि डीए और डीआर स्वचालित रूप से मूल वेतन में विलय हो जाएंगे और हजारों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का मूल वेतन बढ़ जाएगा।

इस पर लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार कहते हैं, "डीए 50% की सीमा को पार करने के बाद अपने आप मूल वेतन में विलय नहीं होता है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में इस तरह के किसी उपाय की सिफारिश नहीं की गई थी।"