Pension News: 23 जुलाई को मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लोकसभा में अपना बजट पेश किया। इस बजट में पीएम पैकेज के तहत 5 नई योजनाओं की घोषणा की गई और मीडिल क्लास को राहत देने के लिए नई कर व्यवस्था के टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों को इस बजट में कोई खास ऐलान नहीं मिला, जिससे वे निराश हो गए हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार 50% पेंशन गारंटी का ऐलान करेगी। बजट में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। बजट में इस पर भी कोई घोषणा नहीं की गई।

फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एंप्लायर की ओर से दिए जाने वाले अंशदान की लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, यह कदम सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को पूरा नहीं करता, लेकिन इससे एनपीएस के लाभार्थियों को कुछ राहत मिल सकती है।

बजट 2024 ने मीडिल क्लास को टैक्स स्लैब में बदलाव के माध्यम से राहत दी है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पेंशन गारंटी और वेतन आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। हालांकि, एनपीएस में सुधार से कर्मचारियों को भविष्य में लाभ हो सकता है, लेकिन वर्तमान में उनकी मुख्य चिंताओं का समाधान नहीं हुआ है।