8th Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने वाली हैं। इस बजट के संदर्भ में, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ ने अपनी 7 प्रमुख मांगों को कैबिनेट सचिव को भेजा है। इन मांगों में 8वें वेतन आयोग का गठन और कोविड-19 अवधि के 18 महीने के डीए/डीआर का बकाया शामिल है।

8वें वेतन आयोग का गठन

कर्मचारी संघ ने जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए तत्काल आयोग के गठन की मांग की है।

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली

एनपीएस को समाप्त कर सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल करने की मांग की गई है।

कोविड-19 अवधि का डीए/डीआर बकाया

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए/डीआर को जारी करने की मांग है।

अनुकंपा नियुक्ति

अनुकंपा नियुक्ति पर 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा समाप्त कर मृतक कर्मचारी के सभी आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की मांग है।

रिक्त पदों को भरना

सभी विभागों में सभी संवर्गों के रिक्त पदों को भरने और आउटसोर्सिंग व ठेकेदारी बंद करने की मांग है।

संघ/महासंघों का लोकतांत्रिक कामकाज

जेसीएम तंत्र के प्रावधानों के अनुसार संघ/महासंघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

आकस्मिक, संविदा मजदूरों और जीडीएस कर्मचारियों की नियमितीकरण

आकस्मिक, संविदा मजदूरों और जीडीएस कर्मचारियों को नियमित करने और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को सीजी कर्मचारियों के बराबर दर्जा देने की मांग है।

आगामी डीए बढ़ोतरी

मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार सितंबर के पहले पखवाड़े में डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। कर्मचारियों को 3-4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार डीए को 50 प्रतिशत से अधिक भी बढ़ा सकती है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकारी कर्मचारियों की ये मांगें न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास हैं, बल्कि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और कर्मचारियों की संतुष्टि को भी बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की प्रतिक्रिया और बजट में शामिल प्रस्तावित बदलावों का सभी को बेसब्री से इंतजार है।